Showing posts with label Chinese. Show all posts
Showing posts with label Chinese. Show all posts

Friday, 4 May 2018

Us Military Pilots Hits In Africa By Chinese Lasers Says Trump Administration - अमेरिकी विमानों पर चीनी सैनिकों का लेजर हमला, दो पायलट जख्मी

[ad_1]


ख़बर सुनें



अफ्रीका के जिबूती में स्थित चीन के सैन्य बेस पर मौजूद सैनिकों ने एक अमेरिकी विमान पर लेजर हमला कर दिया। इसमें दो अमेरिकी वायुसैनिक घायल हो गए। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 

पेंटागन की प्रवक्ता डाना डब्ल्यू वाइट ने कहा कि लेजर हमले में सी-130 विमान में सवार दो वायुसैनिक घायल हुए हैं। उन्हें यकीन है कि इसके पीछे चीन के सैनिक हैं। डान ने यह भी बताया कि दो से ज्यादा और दस से कम बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हाल के हफ्तों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। 

उन्होंने चीन के समक्ष इसका आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह लेजर पायलटों को कुछ समय के लिए अंधा भी कर सकता है। पेंटागन का आरोप है कि यह लेजर सैन्य स्तर का था, जिससे दो अमेरिकी पायलट घायल हो गए।
 
उधर, चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग बयान जारी करके इन आरोपों को आधारहीन करार देते हुए नकार दिया है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, अमेरिका में कुछ लोगों को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। न की ऐसे झूठे आरोप लगाने चाहिए। ज्ञात हो कि 2017 में चीन ने जिबूती में सैन्य बेस बनाया था, जिसके बाद पहली बार अमेरिका से उसका टकराव हुआ है। यहां अमेरिका के भी चार हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 


चीन द्वारा दक्षिण सागर की तीन चौकियों पर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम तैनात करने के बाद अमेरिका भड़क गया है। क्षेत्र में ताजा सैन्यीकरण पर अमेरिका ने चिंता जताते हुए चीन को चेतावनी दी है कि उसे निकट व दूरगामी अवधि में इसके नतीजे भुगतने होंगे।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा कि हम दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्यीकरण से अच्छी तरह वाकिफ हैं और हमने इस मुद्दे को प्रत्यक्ष रूप से चीनी नेतृत्व के सामने उठाते हुए उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी हैै। हालांकि सैंडर्स ने यह नहीं बताया कि चीन को क्या परिणाम भुगतने होंगे। 

एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह भी बताया कि हमें यह सूचना भी मिली है कि चीन ने स्प्राली द्वीपों पर पिछले माह चीन ने कुछ हथियार सिस्टम भी तैनात किए हैं। इनमें चट्टान भेदी फायरिंग उपकरण और खतरनाक हथियार शामिल हैं।

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक चीन ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में सात आइलैंड, मिसाइल स्टेशन, हैंगर और रडार स्टेशन बना चुका है। राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा भी अपने कार्यकाल के दौरान दक्षिण चीन सागर पर चीन के बढ़ते कब्जे को लेकर विरोध जता चुके हैं। पश्चिमी प्रशांत सागर में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अमेरिका को चुनौती देता रहा है।


अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी विवादित क्षेत्र में चीनी सैन्य निर्माण पर चिंता जताई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता दाना व्हाइट ने संवाददातों से कहा, हम इन कृत्रिम द्वीपों के सैन्यीकरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में बहुत मुखर हैं। चीन को यह महसूस करना होगा कि उन्हें समुद्र के नि:शुल्क नेविगेशन से फायदा हुआ है और अमेरिकी नौसेना इसके गारंटर हैं।

एडवांस हथियारों का प्रदर्शन कर चुका है चीन
बृहस्पतिवार को चीन ने विवादित तीन चौकियों पर मिसाइलों की तैनाती को सही ठहराया है। उसने कहा कि दक्षिण सागर पर चीन की निर्विवाद संप्रभुता है। यहां चीन अप्रैल में अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। यहां पहली बार चीन के विमानवाहक हमला समूह और पीएलए के सबसे एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। 



अफ्रीका के जिबूती में स्थित चीन के सैन्य बेस पर मौजूद सैनिकों ने एक अमेरिकी विमान पर लेजर हमला कर दिया। इसमें दो अमेरिकी वायुसैनिक घायल हो गए। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 


पेंटागन की प्रवक्ता डाना डब्ल्यू वाइट ने कहा कि लेजर हमले में सी-130 विमान में सवार दो वायुसैनिक घायल हुए हैं। उन्हें यकीन है कि इसके पीछे चीन के सैनिक हैं। डान ने यह भी बताया कि दो से ज्यादा और दस से कम बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हाल के हफ्तों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। 

उन्होंने चीन के समक्ष इसका आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह लेजर पायलटों को कुछ समय के लिए अंधा भी कर सकता है। पेंटागन का आरोप है कि यह लेजर सैन्य स्तर का था, जिससे दो अमेरिकी पायलट घायल हो गए।
 
उधर, चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग बयान जारी करके इन आरोपों को आधारहीन करार देते हुए नकार दिया है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, अमेरिका में कुछ लोगों को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। न की ऐसे झूठे आरोप लगाने चाहिए। ज्ञात हो कि 2017 में चीन ने जिबूती में सैन्य बेस बनाया था, जिसके बाद पहली बार अमेरिका से उसका टकराव हुआ है। यहां अमेरिका के भी चार हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 







आगे पढ़ें

भड़का अमेरिका, नतीजों की चेतावनी







[ad_2]

Source link

Thursday, 3 May 2018

As U.S. and Chinese Teams Meet on Trade, One Side Has an Edge in Expertise

[ad_1]


Both countries have played down the possibility that the negotiations will resolve the simmering tensions between them. Still, Chinese officials’ lack of experience in international trade law could make it even harder for the two sides to find common ground before the talks end on Friday.

“We’re in a situation where the ministry of commerce doesn’t have all the people in place that it wants to have,” said James Zimmerman, a former four-time chairman of the American Chamber of Commerce in Beijing, citing the Chinese agency that traditionally handles trade matters. “I really think they are unprepared for the negotiation that is taking place.”

Chinese officials dispute that characterization, saying the reorganization will not hurt a stance that they describe as tough but of flexible.

“I don’t think it is a problem, or that this process of organizational reform will affect the ability to negotiate,” Li Gang, the vice president of the Chinese commerce ministry’s research and training academy, said in a recent interview.

The new team of top Chinese negotiators, few of whom come from the commerce ministry, is led by Liu He. Mr. Liu, an economist by training, is a close adviser and longtime friend of President Xi Jinping. Senior Chinese officials and their advisers spoke about economic policy at a three-day Tsinghua University seminar that ended on Monday. Most of them insisted on anonymity for reasons of diplomatic sensitivity.

Those attending the seminar said that Chinese negotiators had a warm relationship with Steven Mnuchin, the Treasury secretary who is a member of the American delegation and a former Goldman Sachs executive. He was described as easy to talk to.

Chinese officials said they felt less of a connection to the rest of the group, which includes, among others, Robert E. Lighthizer, the United States trade representative, who was described as brusque by people on the Chinese side; Peter Navarro, a top trade adviser and longtime critic of China; Larry Kudlow, who leads the National Economic Council; and Wilbur Ross, the commerce secretary.



[Read about the divisions on the American side of the table during high-level trade talks in Beijing.]


Many of the negotiators representing the United States are more comfortable than their Chinese counterparts with the fine points of trade policy. Mr. Lighthizer, for example, has been immersed in trade issues continuously since the Carter administration, working closely throughout with Mr. Wolff, and has taken a harder stance.

By contrast, after a series of bureaucratic reorganizations in recent months, many of China’s top trade negotiators are now economists and bankers with little practical experience in trade matters. The commerce ministry’s two main officials for trade talks with the United States, veterans who have negotiated with Washington since the 1990s, were each awarded ambassadorships last year and dispatched to Europe.

One senior Chinese official at the seminar who insisted on anonymity said that there was deep frustration among his colleagues that, when the two sides have talked in the past, American negotiators have continually raised details about Chinese trade practices and international trade laws, while those on the Chinese side preferred to discuss a coherent economic strategy.

Chinese policymakers are also annoyed about the number of United States agencies involved in the talks. Officials in China are accustomed to dealing with the Treasury, which coordinated American economic policy toward Beijing for nearly two decades. They are less accustomed to dealing with the office of the United States trade representative, which has consistently tilted toward more assertive policies and has a prominent role under President Trump.

The senior Chinese official said that he missed the old Treasury-led team every day, and Chinese officials have suggested regularly this year that the United States revive that approach. Doing so could allow Treasury to take charge again, even though United States law says the trade agency should be in charge of trade issues.

On the Chinese side, the rise of economists and bankers is part of a broad reshuffling meant to consolidate the Communist Party’s political power.

As part of the reorganization, China’s commerce ministry was broken in March into three separate groups each focused on different issues. The ministry’s office of trade negotiations still exists and has numerous trade lawyers, but people involved with the negotiations say the shuffling has robbed the office of resources and support.

But even the trade negotiations office has effectively been sidelined by a Communist Party group led by Mr. Liu. The group, now called the Central Commission on the Economy and Finance, was originally intended to bring the country’s debt under control. To accomplish that, Mr. Liu, who was educated at Harvard, has hired dozens of economists and bankers, men and women in their 30s and 40s with graduate degrees from the most highly regarded economics departments and business schools in China and the West.

What the commission largely lacks are trade lawyers.

Chances that the talks would yield major progress appeared slim on Thursday. China’s official news agency, Xinhua, reiterated Beijing’s stance that should a trade war break out, the country was better prepared thanks to its centralized leadership, strong domestic consumer base and its greater desire to protect the current structure of trade.


At the seminar over the weekend, Chinese officials also struck a defiant tone. Peng Guangqian, a retired major general who remains an influential military strategist, said, “President Trump wants to curb our development.”


Continue reading the main story


[ad_2]

Source link

Wednesday, 2 May 2018

White House Considers Barring Chinese Telecom Sales as Tensions Mount

[ad_1]

WASHINGTON — The Trump administration is considering executive action to further restrict the sale of Chinese telecommunications equipment in the United States, people briefed on the discussions said, in a move that could ratchet up tensions between China and the United States as the countries vie for technological dominance.

The executive order, which could be released within days, is expected to raise the barrier for government agencies to buy products from foreign telecom equipment providers like Huawei and ZTE, two of China’s most prominent technology firms. Private government contractors may also be restricted from buying foreign telecom products, which the United States believes may be vulnerable to Chinese espionage or disruption.

The order would follow a series of intensifying actions by the Trump administration to block Chinese technology that is seen as a national security threat. In March, the Federal Communications Commission took action to block broadband companies that receive federal subsidies from buying equipment from suppliers that are deemed a risk to national security. In April, the Commerce Department barred ZTE from purchases of American technology for seven years, saying that the company failed to punish employees who violated United States sanctions.

The Trump administration increasingly views national security and emerging technology as intertwined and has used its authority to protect national security as a way to block China from gaining an economic edge, particularly as it relates to that nation’s ambitious industrial policy, known as Made in China 2025. Both nations are racing to claim dominance in cutting-edge technology like autonomous vehicles and the next generation of wireless services, known as 5G.

On Wednesday, a spokesman for the Department of Defense said the Pentagon was stopping the sale of phones made by Huawei and ZTE in stores on American military bases around the world because of security concerns.

While the Pentagon cannot stop service members from buying the phones elsewhere, the spokesman, Maj. Dave Eastburn, said in an email that the Defense Department was directing American military personnel to be “mindful of the security risks posed by the use of Huawei devices, regardless of where they are purchased.”

“Huawei and ZTE devices may pose an unacceptable risk to the department’s personnel, information and mission,“ Major Eastburn said. He cited Senate testimony in February by the director of national intelligence and the heads of the F.B.I., the C.I.A. and other agencies that Americans should not use Huawei products because of potential security risks.

The crackdown on the telecom companies comes as the United States and China trade accusations of unfair policies and threats of tariffs. A delegation of top Trump administration officials, including Steven Mnuchin, the Treasury secretary, arrived in China this week for talks aimed at defusing the tensions.

The Trump administration has been considering other curbs on China, including investment restrictions and curtailing visas for Chinese nationals who work on sensitive research projects. The White House is also weighing new rules that would add to the goods and services traded with China that are subject to so-called deemed export rules. If such rules go into effect, American companies and universities will be required to obtain special licenses for Chinese researchers who have contact with a broader range of technology — making it harder for Chinese citizens to join in scientific research and product development programs.

People familiar with the discussions cautioned that an executive order that expanded on these actions was still being worked on, and that legal hurdles remained.

Lindsay E. Walters, the White House deputy press secretary, said the White House had no comment on individual actions. “Protecting critical infrastructure, including the supply chains associated with such infrastructure, is a critical part of protecting America’s national security and public safety,” she added.

American companies have expressed similar national security concerns about foreign tech companies, but say they’re waiting for details of the order.

”Addressing global supply chain security concerns has long been a priority for the tech industry,” said Pamela Walker, vice president at the Information Technology Industry Council, a lobbying group. “Moving forward, we urge policymakers to share information with suppliers and contractors so we can increase the level of security and assurance within the supply chain.”



[ad_2]

Source link

"Release Them": Relatives Of Gaza Hostages Break Into Israeli Parliament Panel

A group of relatives of Israelis held hostage by Palestinian gunmen in Gaza rushed into a parliamentary committee session in Jerusalem on Mo...