आधार डाटा लीक पर EPFO का बड़ा बयान, CSC की सेवाएं रोकीं और सर्वर किया बंद

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नई दिल्ली: कर्मचारियों के आधार डाटा लीक की आशंका पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आननफानन में अपने आनलाइन सामान्य सेवा केंद्र (CSC) की सेवाएं रोक दी हैं. उसका कहना है कि सीएससी की ‘संवेदनशीलता की जांच’ लंबित रहने तक इन सेवाओं को रोका गया है. हालांकि, ईपीएफओ ने सरकार की वेबसाइट से अंशधारकों का डाटा लीक की किसी आशंका को खारिज किया है. ईपीएफओ का यह बयान इन खबरों के बाद आया कि हैकर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत आने वाले साझा सेवा केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट aadhaar.epfoservices.com से अंशधारकों का डाटा चोरी किया है. ये रपटें ईपीएफओ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय द्वारा सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी को लिखे पत्र पर आधारित हैं.

सीएससी का डाटा केंद्र से लेना-देना नहीं
ईपीएफओ ने बयान जारी कर कहा, 'डाटा या सॉफ्टवेयर की संवेदनशीलता को लेकर चेतावनी एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. इसी आधार पर सीएससी के जरिये प्रदान की जाने वाली सेवाओं को 22 मार्च, 2018 से रोक दिया गया है.' ईपीएफओ ने कहा कि ये रिपोर्ट सीएससी के जरिये सेवाओं के बारे में है और इनका ईपीएफओ सॉफ्टवेयर या डाटा केंद्र से लेना देना नहीं है. ईपीएफओ ने कहा कि डाटा लीक अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. डाटा सुरक्षा और संरक्षण के लिए ईपीएफओ ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए सर्वर को बंद कर दिया है. जांच पूरी होने तक सीएससी के जरिये सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी. ईपीएफओ ने कहा कि किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है. डाटा लीक की किसी भी संभावना को रोकने के लिए हरसंभव उपाय किए गए हैं. भविष्य में इस बारे में सतर्कता बरती जाएगी.

6.25 हजार करोड़ की पहले लगी थी चोट
कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा था कि ईपीएफओ में 6.25 हजार करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है. 1539 सरकारी कंपनियों ने ईपीएफ के 1360 करोड़ रुपये नहीं जमा कराए जबकि प्राइवेट कंपनियों ने 4651 करोड़ रुपये नहीं जमा कराए. इन घपलेबाजों में कई बड़े नाम शामिल थे. कंपनियों को ट्रैक करने वाले ईपीएफओ के एक विभाग ने पाया कि खुद के प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाली इन 433 कंपनियों ने अपने कर्मचारी के फरवरी 2018 के पीएफ रिटर्न फाइल नहीं किए हैं.

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EPFO Rules Out Aadhaar Data Leak From Portal Shuts Servers For Checks

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• ईपीएफओ पेंशनर और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पीएफ नंबर को आधार से जोड़ रहा है
• पिछले दिनों ईपीएफओ के कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल से यूजर्स के डेटा चोरी होने की रिपोर्ट वायरल हुई

नई दिल्ली.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2.7 करोड़ पेंशनर और कर्मचारियों के डेटा लीक होने की सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को खारिज किया। बुधवार को ईपीएफओ ने सफाई देते हुए कहा कि अंशधारकों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के पोर्टल को इसमें सामने आ रही खामियां दूर करने के लिए 22 मार्च को बंद किया, ताकि सरकारी वेबसाइट से यूजर्स का किसी तरह से डेटा लीक न हो पाए।

सोशल मीडिया में वायरल हुई थी रिपोर्ट

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईपीएफओ का यह बयान अंशधारकों के डेटा चोरी की अटकलों पर आया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि हैकर्स ने कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल aadhaar.epfoservices.com से यूजर्स का डेटा चोरी कर लिया। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा था।

- वायरल हुई रिपोर्ट ईपीएफओ कमिश्नर वीपी जॉय की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ दिनेश त्यागी को लिखे एक लेटर पर आधारित थी।

22 मार्च को बंद हुआ था सीएससी का पोर्टल

- अटकलों पर ईपीएफओ ने कहा, ''डेटा या सॉफ्टवेयर की सेफ्टी के लिए चेतावनी जारी करना एक रुटीन प्रॉसेस है। सीएससी के जरिए मिलने वाली सर्विस (पोर्टल) को 22 मार्च 2018 से बंद कर दिया था। सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही रिपोर्ट सीएससी की सर्विस के बारे में थी ना कि ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर या डेटा सेंटर से संबंधित थी।''

यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित: ईपीएफओ

- भविष्य निधि संगठन ने कहा, ''अब तक किसी तरह का डेटा लीक की बात सामने नहीं आई है। संगठन ने डेटा की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए सीएससी से जुड़े पोर्टल को बंद करने का फैसला लिया। इसका डेटा लीक से कोई लेनादेना नहीं है। ईपीएफओ डेटा सेफ्टी के लिए सभी जरूरी फैसले ले रहा है, ताकि भविष्य में कोई डेटा चोरी ना कर पाए।''

- उधर, आईटी मंत्रालय के सीनियर अफसर ने कहा, ''सिस्टम और पोर्टल में मौजूद कमजोरियां दूर करने के लिए मंत्रालय सभी जरूरी कदम उठा रहा है। हम इस पर नजर रखेंगे।''

आधार को पीएफ नंबर से जोड़ रहा है ईपीएफओ

- बता दें कि ईपीएफओ पेंशनर और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट या पीएफ नंबर को आधार से जोड़ रहा है। साथ ही संगठन ने अगस्त, 2018 तक पेपरलेस वर्किग का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी।

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